रायपुर। छत्तीसगढ़ के शहरी परिवहन को आधुनिक और पर्यावरण के अनुकूल बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ई-बस सेवा योजना के तहत प्रदेश के चार नगर निगमों में कुल 240 इलेक्ट्रिक बसें संचालित की जाएंगी। इससे यात्रियों को बेहतर सार्वजनिक परिवहन सुविधा मिलने की उम्मीद है। योजना के तहत रायपुर में सबसे अधिक बसें चलेंगी, जबकि बिलासपुर, भिलाई और कोरबा को भी इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिलेगी।
किस शहर को मिलेंगी कितनी बसें?
योजना के पहले चरण में चार शहरों के लिए बसों का वितरण निर्धारित किया गया है।
- रायपुर: 100 इलेक्ट्रिक बसें
- बिलासपुर: 50 इलेक्ट्रिक बसें
- भिलाई-दुर्ग: 50 इलेक्ट्रिक बसें
- कोरबा: 40 इलेक्ट्रिक बसें
इस तरह प्रदेश के चार शहरों में कुल 240 इलेक्ट्रिक बसें संचालित करने की योजना है।
11 अक्टूबर को होगा कंसेशन एग्रीमेंट
इन बसों के संचालन के लिए 11 अक्टूबर को उप मुख्यमंत्री एवं नगरीय प्रशासन मंत्री अरुण साव की मौजूदगी में रायपुर, बिलासपुर, भिलाई और कोरबा नगर निगम तथा चयनित एजेंसी चार्टर्ड स्पीड लिमिटेड के बीच कंसेशन एग्रीमेंट किया जाना निर्धारित है। इस समझौते के बाद बसों के संचालन की तैयारियों को आगे बढ़ाया जाएगा।
हाईटेक सुविधाओं से लैस होंगी बसें
इलेक्ट्रिक बसों में यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराने की योजना है।
- मोबाइल स्कैनर के माध्यम से किराए का भुगतान।
- ऑनलाइन टिकट की सुविधा।
- प्रत्येक बस में सुरक्षा के लिए छह कैमरे।
- मोबाइल ऐप के जरिए बसों के रूट की जानकारी।
इन सुविधाओं से यात्रियों को सफर के दौरान अधिक सुविधा मिलने की उम्मीद है।
प्रदूषण कम करने में मिलेगी मदद
इलेक्ट्रिक बसों के संचालन से पारंपरिक ईंधन पर निर्भरता कम करने और वायु प्रदूषण घटाने में मदद मिल सकती है। साथ ही, शहरों में सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुविधाजनक बनाने और निजी वाहनों पर निर्भरता कम करने की दिशा में भी यह पहल महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
नवंबर से शुरू हो सकता है बसों का संचालन
योजना के तहत बिलासपुर और भिलाई में 1 नवंबर 2026 तक प्रतीकात्मक रूप से 20-20 इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू करने का लक्ष्य रखा गया है। अन्य शहरों में बसों के संचालन की समय-सीमा और विस्तृत रूट संबंधी जानकारी का इंतजार रहेगा।
छत्तीसगढ़ में 240 इलेक्ट्रिक बसों की यह योजना शहरी परिवहन व्यवस्था को नया स्वरूप देने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल है। अब लोगों की नजरें बसों के वास्तविक संचालन और निर्धारित रूट की घोषणा पर टिकी हैं।
